समय-सीमा बैठक का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में किया गया
समय-सीमा बैठक का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में किया गया
गुना-गुना कलेक्टर फ्रेंक नोबल ए० की अध्यक्षता में समय-सीमा बैठक का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में किया गया। बैठक में अपर कलेक्टर आदित्य सिंह, सभी अनुविभागीय अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक के आरंभ में कलेकटर द्वारा सीएम हेल्प लाईन की समीक्षा की गयी। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाधान ऑनलाईन प्रतिमाह नियमित रूप से होने लगी है। इसे दृष्टिगत रखते हुए लंबित सीएम हेल्पलाईन का निराकरण सभी विभाग प्राथमिकता के साथ करें। इसी तरह उन्होंने नवीन राशन कार्ड/ पात्रता पर्ची, भूमि सीमांकन के मामलों पर भी त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कलेक्टर द्वारा सीएम हेल्प लाईन के ऐसे मामले बिना किसी उचित निराकरण के बंद कर दिये गये हैं, ऐसी शिकायतों को पुन: ओपन कराकर संतुष्टिपूर्णं जवाब फीड कराया जाये। इस अवसर पर उन्होंने सीएम हेल्प लाईन के ऐसे विषय जो समाधान ऑनलाईन में चर्चा होना संभावित है, उन विभागों को त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये।
इस दौरान खाद्य विभाग की उचित मूल्य की दुकानों में जहां पर अभी राशन नही पहुंचा है, वहां तत्काल राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उचित मूल्य की दुकानों की विस्तृत जानकारी प्रदाय न करने पर जिला आपूर्ति अधिकारी का एक सप्ताह का वेतन काटने के निर्देश दिये गये। सभी कनिष्ट आपूर्ति अधिकारियों को निर्देशित किया गया उचित मूल्य दुकान में 30 प्रतिशत से कम खाद्यान्न वितरण है, वहां शत-प्रतिशत वितरण कराना सुनिश्चित करें।
मानव अधिकार आयोग से संबंधित पत्र जिला पंचायत के आवक शाखा के लिपिक द्वारा प्राप्त करने के बाद भी कार्यालय प्रमुख/ शाखा प्रभारी को उपलब्ध न कराने पर तीन दिवस का वेतन काटने के निर्देश दिये गये। इस दौरान विभिन्न आयोग, प्रभारी मंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री निवास से प्राप्त पत्रों का भी समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिये गये।
नगर पालिका अधिकारी गुना को निर्देशित किया गया कि हनुमंता मंदिर का अतिक्रमण हटाया जाये एवं इसकी निगरानी अनुविभागीय अधिकारी गुना करें। इस दौरान उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों के जवाब दावा प्रभारी अधिकारी के माध्यम से तत्काल कराने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिये गये। इसी क्रम में लंबित अवमानना प्रकरणों को भी प्राथमिकता से निराकृत किया जाये। ऊर्जा विभाग के बकाया बिलों का भुगतान सभी संबंधित कार्यालय प्रमुख तत्काल कराना सुनिश्चित करें।
कोई टिप्पणी नहीं